आवेदन के लिए कॉल: सामाजिक कार्यकर्ता-सह-कानूनी सलाहकार

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संस्था के बारे में

पार्ट III – एक्शन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर भारतीय संविधान के भाग III में निहित मौलिक अधिकारों को मजबूत करने की दृष्टि से कानून, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के अंतरविषयक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। हम कानूनी हस्तक्षेप, प्रशिक्षण, शोध एवं वकालत के माध्यम से न्याय, गरिमा और प्रणालीगत जवाबदेही की तलाश में वंचित समुदायों के साथ प्रयासों को संयोजित करने की कोशिश करते हैं। पार्ट III सामुदायिक संगठनों के साथ प्रणालीगत और पहचान-आधारित हिंसा से पीड़ित लोगों और उनके परिवारों के साथ मिलकर काम करता है। हम नई दिल्ली में स्थित हैं । हमारे काम के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट – www.part- three.org पर जाएँ।

 

अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए, हम जाति-आधारित हिंसा के पीड़ितों और उनके परिवारों की सहायता करने के लिए, बिहार, जो देश में सबसे अधिक अत्याचार वाले राज्यों में से एक है, में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पार्ट III में, जिन समुदायों के साथ हम काम करते हैं, उनपर जाति आधारित हिंसा की बदलती प्रकृति को समझने और उनकी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई रणनीतियों का उपयोग किया जाएगा, जैसे की अत्याचार के व्यक्तिगत मामलों के दस्तावेज़ीकरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों और नीतियों पर शोध , रणनीतिक मुकदमेबाजी, इत्यादि।  

 

चयन किये गए उम्मीदवार सामाजिक कार्यकर्ता-सह-कानूनी सलाहकार की भूमिका में  एक बहु-कुशल टीम में शामिल रहते हुए प्रभावित समुदायों के साथ मिलकर काम करेंगे । एक युवा संस्था के सदस्य के रूप में, चयनित उम्मीदवार को संस्था की रणनीतिक दृष्टि और मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान देने का अवसर भी मिलेगा। यह पटना, बिहार में स्थित एक पूर्णकालिक पद है जिसकी रिपोर्टिंग दिल्ली कार्यालय में होगी।  

काम की ज़िम्मेदारी के बारे में

 

१. स्थानीय मीडिया में रिपोर्ट किए गए जाति-आधारित अत्याचारों की निगरानी करना , 

२. क्षेत्र का दौरा करना,

३  फैक्ट फाइंडिंग की योजना बनाना , उसे क्रियान्वित करना और फैक्ट-फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करना; 

४. वकीलों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और पीड़ितों इत्यादि के साथ परामर्श और नेटवर्किंग के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करना; 

६. जाति-आधारित हिंसा के पीड़ितों एवं परिवार को कानूनी  सहायता प्रदान करना;

७. पत्र, अभ्यावेदन आदि तैयार करने में सहायता के माध्यम से पीड़ित परिवार की न्याय प्रणाली और प्रशासनिक प्रणाली में अपना पक्ष रखने में मदद करना ; 

सार्वजनिक कार्यालयों और मानवाधिकार निकायों जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आदि में RTI आवेदन और शिकायतें दर्ज करना ;

८. बिहार में जाति-हिंसा पर साहित्य समीक्षा के माध्यम से शोध का संचालन करना ;जाति-आधारित हिंसा की प्रकृति और उसे संबोधित करने में आने वाली चुनौतियों पर शोध रिपोर्ट तैयार करना ;

९. संगठनों के साथ समन्वय करना और प्रशिक्षण के माध्यम से संगठनों की क्षमता निर्माण का समन्वय करके पीड़ितों के लिए  समर्थन सुनिश्चित करना ।

 

योग्यता

LLB , सामाजिक कार्य में मास्टर्स, केस प्रबंधन और कानूनी सहायता प्रदान करने में कम से कम 2 साल का कार्य अनुभव । कानून की डिग्री अथवा समझ को तरजीह मिलेगी।

तथ्य-खोज करने, दस्तावेजीकरण करने और रिपोर्ट तैयार करने का अनुभव;

मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों के साथ-साथ सामुदायिक जुड़ाव और पहचान-आधारित हिंसा से पीड़ित लोगों का प्रतिनिधित्व विकसित करने के लिए आघात-सूचित दृष्टिकोण;

संगठनात्मक कौशल और विस्तार में करने की इच्छा;

कानूनी दस्तावेजों को हिंदी में पढ़ने, लिखने और समझने में दक्षता अनिवार्य है। अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान अपेक्षित है ।

सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्य का स्थान एवं अवधि 

यह पटना, बिहार में स्थित एक पूर्णकालिक पद है। इस कार्य में पश्चिमी चंपारण, पटना और पटना के आस पास जिलों में फील्ड वर्क शामिल होगा। यह असाइनमेंट 1 वर्ष की अवधि के लिए है, जिसमें तीन महीने की परिवीक्षा अवधि है। पायलट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

 

आवेदन प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवार अपना सीवी, उद्देश्य विवरण (एसओपी) और प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर (500 शब्द) अपलोड कर सकते हैं: (1) “आपके अनुसार, बिहार में जाति-आधारित हिंसा के मुख्य कारण क्या हैं?” नीचे उपलब्ध फॉर्म भरकर। किसी भी तकनीकी कठिनाई के मामले में, आप mailprojectpart three@gmail.com पर लिख सकते हैं।

 

अंतिम तारीख

आवेदन 26 जनवरी, 2024 तक खुले हैं। उम्मीदवारों को फरवरी 2024 से शामिल होना होगा। पार्ट III समय सीमा समाप्त होने से पहले एक प्रस्ताव देने का अधिकार रखता है।

 

वेतन 

वेतन उम्मीदवार के कार्य अनुभव और प्रासंगिक योग्यता के अनुरूप होगा (लगभग 2,40,000 – 4,20000 रुपये प्रति वर्ष के भीतर) शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से आवेदन के एक सप्ताह के भीतर, रोलिंग आधार पर संपर्क किया जाएगा।

 

पार्ट III सभी के लिए समान अवसर में विश्वास करता है और सभी सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के लोगों को इस पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।